नई दिल्ली। दिल्ली में मुफ्त बिजली को लेकर सियासी पारा एक बार फिर तेज है। बता दें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली की ऊर्जा मंत्री अतिशी ने LG पर सब्सिडी की फाइल को मंजूरी नहीं देने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद आतिशी ने 15 अप्रैल से दिल्ली वालों को बिजली बिलों में मिलने […]
नई दिल्ली। दिल्ली में मुफ्त बिजली को लेकर सियासी पारा एक बार फिर तेज है। बता दें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली की ऊर्जा मंत्री अतिशी ने LG पर सब्सिडी की फाइल को मंजूरी नहीं देने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद आतिशी ने 15 अप्रैल से दिल्ली वालों को बिजली बिलों में मिलने वाली सब्सिडी बंद करने का ऐलान किया था। बता दें, इस बीच एलजी ने सब्सिडी की फाइल को मंजूरी देते हुए दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी को राजनीति और झूठे आरोपों से बचने की सलाह दी है।
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि शनिवार से दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। आतिशी का कहना था कि उपराज्यपाल बिजली सब्सिडी की फाइल अपने पास रोककर बैठ गए है। हम लोगों ने एलजी साहब के दफ्तर में संदेश भेजकर केवल 5 मिनट का समय मांगा था। लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। अगर एलजी द्वारा फाइल पास नहीं होती है तो इससे दिल्ली के 46 लाख परिवारों, किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को फ्री बिजली नहीं मिल पाएगी।
इस बीच उपराज्यपाल ने सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी है। फाइल को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल के दफ्तर ने जवाब दिया कि उनकी कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है जिसे दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार को कहा गया था। वहीं एलजी ने बिजली मंत्री को एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और झूठे आरोपों से बचने की सलाह भी दी है। एलजी ने कहा कि मंत्री को झूठे बयान देकर लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए।
एलजी ने कहा कि, मंत्री और मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि बिजली की सब्सिडी फाइल को उन्होंने 4 अप्रैल तक क्यों अटका कर रखा, जबकि इसकी समय सीमा 15 अप्रैल तक थी। एलजी को इसकी फाइल 11 अप्रैल को भेजी गई है। ऐसे में चिट्ठी लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाटक करने की क्या जरूरत थी, समझ से परे हैं। फिलहाल एलजी द्वारा फाइल को मंजूरी दे दी गई है।
