Delhi Budget Live 2023: वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ आर्थिक भेदभाव करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। आज दिल्ली की आप सरकार अपना 9वां बजट पेश कर रही है। इस दौरान सुबह 11 बजे वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट काफी अहम है। कोरोना के बाद बढ़ी महंगाई के दौर में भी दिल्ली का मॉडल कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा  कि यह बजट सिर्फ घोषणाओं के लिए नहीं है, बल्कि  इस बजट से दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा उम्मीद है।

अब आम आदमी को काम करने लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार उनके दरवाजें पर पहुंच रही है। दिल्ली का मॉडल सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है। पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार ने कई ऐतिहाासिक परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया है।

दिल्ली के साथ किया आर्थिक भेदभाव

इस दौरान वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को मिलने वाले फंड पर भी केंद्र सरकार ने गड़बड़ी की है। उन्होंने कहा कि   दिल्ली को 6400 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ 325 करोड़ रुपए दिए गए है। वहीं सरकार द्वारा जो 325 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे वह अब शून्य कर दिए गए है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ भेदभाव किया हैं।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के कारण दिल्ली का राजस्व घाटा 12 हजार करोड़ तक  होने की संभावना है। इसके कारण विकास कार्यें प्रभावित हो सकते है। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि वह आगे पांच साल तक मुआवजा जारी रखे। इसके अलावा कैलाश गहलोत ने लोकल बॉडी को 8241 करोड़ रुपए मुहैया कराने का भी ऐलान किया है।

78 हजार 800 करोड़ रुपये का बजट पेश

बता दें, दिल्ली की आप सरकार ने इस वर्ष 78 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बता दें, पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में 8.69 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज्यादा है। पिछले 8 साल से सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है। दिल्ली के आम निवासी की औसत आय देश में सबसे ज्यादा है।

कचरे की समस्या को करेंगे खत्म

दिल्ली के वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एमसीडी के साथ मिलकर कूड़े की समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल एमसीडी चुनाव जीता था, उसके पहले 15 साल तक वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था।