Bhopal Gas Tragedy: SC के फैसले से टूटी पीड़ितों की उम्मीदें, जानिए कब क्या हुआ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की क्येरिटव पिटीशन यानी उपचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र ने भोपाल गैस त्रासदी को लेकर डाउ केमिकल्स से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की थी। इससे गैस पीड़ितों के साथ केंद्र और राज्य सरकार को भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई जनवरी में पूरी कर ली थी। फैसला सुरक्षित रखा था और मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया है।

बता दें कि इस याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग हुई थी। लेकिन तीन दिन की दलीलों के बाद जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इसके फैसले को 12 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था।

केंद्र सरकार ने की थी अपील

केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि 1989 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना तय किया था, तब 2.05 लाख पीड़ितों को ध्यान में रखा गया था। इन वर्षों में गैस पीड़ितों की संख्या में ढाई गुणा से अधिक बढ़कर 5.74 लाख से अधिक हो चुकीहै। ऐसे में हर्जाना भी बढ़ना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट हर्जाना बढ़ाने को मान जाता तो इसका लाभ भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों को भी मिलता। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और साफ किया कि यूनियन कार्बाइट की पैरेंट कंपनी डाउ केमिकल्स से जो वन-टाइम डील 1989 में हुई थी, उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है।

क्या है भोपाल गैस त्रासदी ?

भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी। इस दौरान यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने लगी थी। इस कारण बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 3787 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या को कम दिखाया गया है, जो वास्तव में 5000 से ज्यादा है।

इस मामले में कब क्या हुआ

1. 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हुई
2. 4 मई 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी से 470 मिलियन डॉलर हर्जाना लेने का आदेश सुनाया।
3. 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ित संगठनों की रिव्यू पिटीशन खारिज की। हर्जाना बढ़ाने की मांग खारिज हुई थी। कहा था कि अतिरिक्त मुआवजा केंद्र सरकार को देना होगा।
4. 22 दिसंबर 2010 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई। इसमें अतिरिक्त हर्जाना मांगा गया था।
5. 14 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया।

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