नई दिल्ली: सोमवार (22 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) को एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की ओर से नोटिस जारी किया है. बता दें की यह नोटिस बीबीसी के लिए मानहानि मुक़दमे में जारी किया गया है. जारी नोटिस में यह दावा किया गया है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई […]
नई दिल्ली: सोमवार (22 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) को एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की ओर से नोटिस जारी किया है. बता दें की यह नोटिस बीबीसी के लिए मानहानि मुक़दमे में जारी किया गया है. जारी नोटिस में यह दावा किया गया है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री में भारत, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान को क्षति पहुंचाई गई है.
बता दें कि जस्टिस सचिन दत्ता ने सिर्फ BBC (ब्रिटेन) को ही नहीं बल्कि BBC (भारत) के लिए भी नोटिस जारी करते हुए गुजरात के गैर सरकारी संगठन ‘जस्टिस फॉर ट्रायल’ की ओर से दायर किए गए मुक़दमे पर जवाब मांगा है. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जो की NGO की ओर से पेश हैं उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं
बता दें कि 3 मई को दिल्ली के एक जिला कोर्ट ने भी BBC, विकिपीडिया और इंटरनेट आर्काइव को नोटिस जारी किया था. जिसके लिए BJP नेता (बिनय कुमार सिंह) ने कोर्ट में मानहानि मामले दाखिल कराए थे. दायर की गई याचिका में BJP नेता ने कहा था कि भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर पूरी तरह से बैन लग चूका है. इसलिए अब इन तीनों (BBC, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव) कंपनियों को इस डॉक्यूमेंट्री को प्रकाशित करने पर रोक लगाना चाहिए.
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) ने जनवरी के महीने में इस डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को रिलीज़ किया था. इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों को लेकर ये बताया गया की गुजरात हिंसा पहले से ही व्यवस्थित थी वहीं इस हिंसा का जिम्मेदार राज्य के तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी को ठहराया गया है. जिसे BJP कार्यकर्ता ने पूरी तरह से झूठ बताया था.
BBC द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ करने के बाद बीबीसी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने के एक महीने के बाद आयकर विभाग द्वारा BBC के दफ्तरों में तलाशी ली गई थी. ठीक इसके बाद 13 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विदेशी निवेशों में उल्लंघन मामले में BBC के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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