गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ संकल्प पत्र लाया गया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के द्वारा बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर भाजपा विधायक विपुल पटेल ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया गय है। विपुल पटेल के इस प्रस्ताव का भाजपा विधायक मनीषा वकील, अमित ठाकर, धवल सिंह जाला और मंत्री हर्ष सांघवी ने भी समर्थन किया है।
राज्य सरकार के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यह ड्रॉक्यूमेंट्री देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली शख्सियत को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कि वैश्विक नेता नरेंद्री मोदी पर बनाई गई ऐसी डॉक्यूमेंट्री भारत विरोधी प्रचार का एक टूलकिट है, गोधरा कांड को लेकर नानावती और शाह आयोग ने भी पीएम मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके बाद भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने का प्रयास किया गया है।
संघवी ने कहा कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में जंजीर खींचना और कार सेवकों को जलाना पहले से नियोजित साजिश थी, जिसके बाद गुजरात दंगे भड़क गए थे। जांच आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इस घटना में किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या सरकार की भूमिका नहीं थी, लेकिन भारत विरोधी तत्वों द्वारा एजेंडा आधारित प्रचार चलाया जा रहा है।
बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को जारी करने के बाद देश में बवाल हो गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी के राजनीति करियर को काफी करीब से दिखाया गया है। जिसमें 2002 में गुजरात दंगों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल का ज्रिक भी इसमें किया गया है। डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद विदेश मंत्रालय ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया था।
