केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कहा है कि अब यह विधेयक ज्वाइंड पार्लियामेंट्री कमेट (जेपीसी) को सौंपा जाएगा।
नई दिल्लीः संसद के शीतकालीन सत्र में आज (17 दिसंबर 2024) दोनों सदनों की कार्यवाही महत्वपूर्ण है। लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पेश किया जा चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पेश किया। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर कहा है कि अब यह विधेयक ज्वाइंड पार्लियामेंट्री कमेट (जेपीसी) को सौंपा जाएगा।
आपको बता दें अगर जेपीसी इस विधेयक को मंजूरी दे देती है और यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही यह बिल कानून बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 2029 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे।
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष इस विधेयक का जमकर विरोध कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं पहले ही दे दी गई हैं। जेपीसी बनाई जाएगी, जेपीसी के दौरान व्यापक चर्चा होगी और सभी दल इसके सदस्य होंगे। जब बिल आएगा, तो सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा और विस्तृत चर्चा होगी। चर्चा के लिए आप जितने दिन चाहेंगे, उतने दिन दिए जाएंगे।
कांग्रेस और सपा इस बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह बिल संविधान को बदलने का आह्वान है। जयराम रमेश ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं टीएमसी, आरजेडी, पीडीपी समेत कई पार्टियां भी इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं।
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