केंद्र सरकार ने सांसदों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी का ऐलान किया.
MPs Salary Allowance: केंद्र सरकार ने सांसदों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी का ऐलान किया. इसके तहत अब हर सांसद को प्रति माह 1.24 लाख रुपये वेतन मिलेगा. जो पहले 1 लाख रुपये था. यह नया वेतनमान 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स) के आधार पर तय किया गया है.
मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की समीक्षा का एक नया नियम लागू किया था. जिसके तहत हर पांच साल में महंगाई दर के आधार पर इनमें बदलाव किया जाता है. इसी नियम के तहत यह बढ़ोतरी की गई है जो सांसदों की आर्थिक जरूरतों को महंगाई के अनुरूप संतुलित करने का प्रयास है.
सैलरी के साथ-साथ सांसदों के दैनिक भत्ते (डेली अलाउंस) और पूर्व सांसदों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है. अब डेली अलाउंस 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है. वहीं पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा जिन सांसदों ने पांच साल से ज्यादा समय तक सेवा दी है. उनकी अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है.
सांसदों के मासिक वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि
अब सांसदों को मिलेगा 1.24 लाख प्रतिमाह वेतन#parliament #sansad #salary pic.twitter.com/c6NSqzR38f— Dixit Soni (@DixitGujarat) March 24, 2025
सैलरी और पेंशन के अलावा सांसदों को कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं जो उनके कार्य और जीवन को आसान बनाती हैं. इनमें शामिल हैं:
यात्रा सुविधाएं: हर सांसद को साल में 34 मुफ्त हवाई यात्राएं मिलती हैं जिनमें से 8 को सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर किया जा सकता है. भारतीय रेलवे की सभी श्रेणियों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध है. सड़क यात्रा के लिए ₹16 प्रति किलोमीटर का भत्ता दिया जाता है. खासकर तब जब हवाई या रेल यात्रा संभव न हो. संसद सत्र के दौरान दिल्ली में परिवहन सुविधा और रिटायर्ड सांसदों को भी रेल-हवाई यात्रा में छूट मिलती है.
आवास और उपयोगिताएं: दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास के साथ 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी की सुविधा दी जाती है. लोकसभा सांसदों को 1,50,000 और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल की सुविधा भी मिलती है.
मेडिकल सुविधाएं: सांसदों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. सीजीएचएस के तहत मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध है. अगर कोई बीमारी देश में इलाज योग्य नहीं है तो विशेष अनुमति से विदेश में इलाज का खर्च सरकार उठा सकती है. पद छोड़ने के बाद भी सांसद और उनके जीवनसाथी को मुफ्त इलाज की सुविधा जारी रहती है.
अन्य लाभ: सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा के साथ-साथ संसद की कैंटीन में सब्सिडी पर भोजन भी उपलब्ध होता है.
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