BPSC Exam HC verdict: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो परीक्षा में कथित अनियमितताओं के चलते री-एग्जाम की मांग कर रहे थे. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले.
यह विवाद पिछले साल 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा से शुरू हुआ था. परीक्षा के दौरान पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे थे. जिसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. पटना के गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. जिसमें छात्रों ने पूरे राज्य में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की. एक अभ्यर्थी ने कहा ‘हमारी मेहनत बेकार चली गई. क्योंकि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं थी.’ हालांकि BPSC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि अनियमितता केवल एक केंद्र तक सीमित थी. जिसके लिए 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी.
पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं. जिनमें जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और शिक्षक खान सर जैसे प्रभावशाली लोगों ने भी समर्थन दिया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान BPSC और बिहार सरकार से जवाब मांगा था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. शुक्रवार को हुई अंतिम सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा ‘मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है.’ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि BPSC द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त थे.
फैसले के बाद अभ्यर्थियों में निराशा देखी जा रही है. एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा ‘यह अन्याय है. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.’ प्रशांत किशोर ने भी कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा ‘बिहार के छात्रों के साथ धोखा हुआ है. यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई.’ वहीं BPSC के अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब मुख्य परीक्षा की तैयारी तेज की जाएगी.
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