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बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, महिलाओं के लिए शुरू होगी पिंक बस, बढ़ेगा स्कॉलरशिप पैसा

बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसका कुल आकार 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये है। नीतीश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई योजनाओं की घोषणा की। बिहार में शिक्षा क्षेत्र के लिए 60,954 करोड़ बजट पेश किया गया है.

Bihar Budget 2025, Nitish Sarkar
inkhbar News
  • March 3, 2025 3:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 month ago

पटना: बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसका कुल आकार 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये है। यह पिछली बार के मुकाबले 38 हजार करोड़ रुपये अधिक है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मुख्य प्राथमिकता दी गई है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरा होने वाला है और अगले तीन महीनों में यहां से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। इसके अलावा, नालंदा, सोनपुर और भागलपुर में तीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर भी काम हो रहा है।

महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं

नीतीश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई योजनाओं की घोषणा की। स्कॉलरशिप की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें यात्री, चालक और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। साथ ही, महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। इसके अलावा, पटना में महिला हाट और सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप स्थापित किए जाएंगे।

प्रमुख क्षेत्रों में खर्च का खाका

बिहार सरकार अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी राशि खर्च करने जा रही है. बिहार में शिक्षा क्षेत्र के लिए 60,954 करोड़ बजट पेश किया गया है. स्वास्थ्य के लिए 20,335 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 16,193 करोड़ और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 13,483 करोड़ का बजट पेश किया गया है. बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द दाल की खरीदारी करेगी। वित्त मंत्री ने बताया राज्य में कोल्ड स्टोरेज खोल जाएंगे।

प्लास्टिक विनिर्माण नीति

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। यह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बिहार फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। प्लास्टिक विनिर्माण के लिए बिहार प्लास्टिक विनिर्माण नीति को लागू करेगी।

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