नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने लगातार बढ़ते डेंगू की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगमों को कितना पैसा जारी किया है? इस सवाल का जवाब मांगा है. डेंगू के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार और एमसीडी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जवाब मांगा है.
कांग्रेस का हमला
अजय माकन की याचिका में कहा गया है कि ‘दिल्ली सरकार ने अपने बजट में करीब 37 करोड़ उत्तरी नगर निगम को, 28 करोड़ दक्षिणी नगर निगम को और 16 करोड़ पूर्वी नगर निगम को डेंगू जैसी बिमारियां ना फैलने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के लिए देने का प्रावधान रखा था पर दिल्ली सरकार MCD को पैसा ही नहीं दे रही. साथ ही जितना पैसा खर्च होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं.”
दिल्ली सरकार ने कहा यह राजनीति है
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा की ये याचिका एक राजनेता ने दायर की है. जो डेंगू ऐसे मामले का भी राजनैतिकरण करने की कोशिश कर रहे है. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने खुद ही इनसे अपील की थी की इस वक़्त हम इन हालातों से साथ मिलकर लड़ते है. इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया लिहाज़ा इस याचिका पर गौर ना किया जाए. लेकिन हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा की आप बताइये की आपने तीनों नगर निगमों को कुल करीबन 81 करोड़ में से कितना पैसा दिया है.
दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट में इस सवाल का जवाब देने और अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का वक़्त दिया गया है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से जवाब माँगा था की उसने दिल्ली में लगातार बढ़ते डेंगू और डेंगू से हो रही मौतों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये हैं?
