लखनऊ: योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले हाइब्रिड कारों पर पंचीकरण शुल्क को माफ़ किया था. पंचीकरण शुल्क में राहत देने के बाद योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब्सिडी स्कीम को तीन और वर्षो यानी 2027 तक बढ़ा दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी योजना को बढ़ाया है. साल 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई थी.
इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना के तहत ग्राहकों को प्रत्येक दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये तक की छूट प्रदान की जाती है. इस योजना का उद्देश्य 3.33 लाख दोपहिया वाहनों को समर्थन प्रदान करना था। वहीं योजना के तहत छोटे तिपहिया वाहनों जैसे ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर 25,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। बड़े तिपहिया वाहनों पर यह योजना 50,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है. बात दें, इस योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था. इसे योजना दो साल बाद FAME II योजना द्वारा बदल दिया गया था जो इस साल मार्च में खत्म हो गई थी. पहले चरण में इस योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 529 करोड़ रुपये दिए गए थे.
साल 2024 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने FAME II के तहत ईवी सब्सिडी को 31 मार्च तक या फंड खत्म होने तक रखने को कहा था जिसके तहत सरकार ने ईवी सब्सिडी योजना के लिए आवंटन को 11,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया था। ईवी पर वर्तमान में पांच प्रतिशत कर लगाया जाता है जबकि हाइब्रिड कारों पर कर 48 प्रतिशत जितना टैक्स लगया जाता है.
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