नई दिल्ली: देश भर के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा गैस स्टेशनों पर E20 Petrol की खुदरा बिक्री सोमवार से शुरू हो गई। उत्सर्जन कम करने, जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के काम पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि ई-20 पेट्रोल क्या है, इसमें एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है और इससे सरकार समेत आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है?
आपको बता दें, E-20 में E का मतलब इथेनॉल है। E-20 का मतलब है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% है। इथेनॉल में पेट्रोल की 20% हिस्सेदारी होगी। जितनी संख्या बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा एथेनॉल भी बढ़ेगा। वर्तमान में, देश में उपलब्ध पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल होता है। अब देश भर के 11 शहरों में 20% इथेनॉल युक्त गैसोलीन उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है।
इससे क्या होगा?
पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने से देश को 53,894 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। किसानों को भी उनकी बढ़त मिल जाती है। E20 गैसोलीन (20% इथेनॉल युक्त गैसोलीन) 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन पंपों पर उपलब्ध है।
आपको बता दें, इथेनॉल अल्कोहल पर आधारित पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है। इससे पर्यावरण को कई तरह के नुकसान से बचाया जा सकता है। अमेरिकी सरकार की एक वेबसाइट के अनुसार, गन्ना, मक्का और चुकंदर जैसी फसलों से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है।
इथेनॉल की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है। इसलिए इसे वाहनों और पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है। जब पेट्रोल को इथेनॉल के साथ मिलाया जाता है, तो 35% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड भी कम मात्रा में निकलती है।
3. वातावरण पर असर
पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल का उपयोग करने के कई अन्य कारण हैं। उनकी मदद से हम कार्बन उत्सर्जन कम करने के अलावा जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकने के लिए भी काम करते हैं। देश में तैयार हो रहा एथनॉल, इसके आयात में कमी से सरकार के राजस्व में इजाफा होता है.
केंद्र सरकार किसानों को इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा गन्ने की खेती करने वाले किसानों को हो रहा है। इससे इथेनॉल तैयार किया जाता है।
अगर इस तरह एथेनॉल को बढ़ावा दिया जाए तो इससे सरकारी खर्च में कमी आएगी। साथ ही तेल का आयात घटेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर केंद्र सरकार ने 41 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की। वहीं, 27 लाख टन कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आई है।
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