नई दिल्ली : हर घर तक इलेक्ट्रिक वाहन पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत त्योहारी सीजन में देशभर में लोगों को दी जा रही छूट का फायदा ईवी वाहन डीलर उठा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स, सुविधा, एक्सेसरीज जैसे चार्ज लगाकर ग्राहकों को मिल रही छूट का फायदा खत्म किया जा रहा है। ईवी डीलरों द्वारा लगाए जा रहे इन अतिरिक्त चार्ज की वजह से छूट के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार को शिकायतें मिली हैं और वह जल्द ही इस गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

पीएम ई-ड्राइव योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। यह दोपहिया, एंबुलेंस, भारी वाहन और तिपहिया वाहनों के लिए है। इस योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-तीन पहिया और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को सहायता मिलनी है।

मंत्रालय को मिली शिकायतें

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, कई ईवी कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। ओला इलेक्ट्रिक को हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। ये शिकायतें देरी से डिलीवरी, सेवाएं, अधिक पैसे लेने और वादा किए गए अनुसार सेवाएं न देने को लेकर हैं।

मंत्रालय को ईवी स्कूटी के भुगतान में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर एक ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ भी शिकायत मिली है। दरअसल, पोर्टल पर दिखाया जा रहा है कि 60 हजार का तत्काल भुगतान करने पर आपको कुल कीमत पर 20 हजार की छूट मिलेगी। लेकिन जब आप खरीदने का फैसला करते हैं तो 60 हजार का ऑनलाइन डाउन पेमेंट करते हैं और बची हुई राशि पर लोन लेते हैं।

तब आपको हकीकत पता चलेगी कि आपको पूरा भुगतान करना होगा, यानी अगर कीमत डेढ़ लाख है तो पूरी राशि चुकाएं और फिर छूट मिलेगी। ऐसा करने पर अगर आप 60 हजार से ऊपर की राशि को ईएमआई में बदलवाते हैं तो आपको 16 फीसदी ब्याज देना होगा।

उपभोक्ता मंत्रालय किया अलर्ट

बैंक ईवी वाहनों पर 6 प्रतिशत पर आसानी से लोन दे रहे हैं। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इस मुद्दे पर इसलिए ज्यादा सतर्क है क्योंकि यह मामला प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही योजना से जुड़ा है, इसके बावजूद अगर कंपनियां और डीलर बाज नहीं आ रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी आपको 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की छूट मिलेगी। हालांकि, यह सब्सिडी आपको सीधे नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार इसे ईवी कंपनियों को देगी और फिर वे कंपनियां आपको कीमत में कमी के रूप में सब्सिडी का लाभ देंगी।

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