Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • Nepal News: नेपाल के 100 रुपये के करंसी नोट पर विवादित नक्शा, प्रचंड सरकार की कैबिटेन बैठक में लिया गया फैसला

Nepal News: नेपाल के 100 रुपये के करंसी नोट पर विवादित नक्शा, प्रचंड सरकार की कैबिटेन बैठक में लिया गया फैसला

नई दिल्लीः नेपाल अपने 100 रुपये के नए नोट पर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लापियाधुरा और कालापानी समेत नेपाल का नक्शा छापेगा। नेपाल उत्तराखंड के इस हिस्से को भारत द्वारा कृत्रिम रूप से विस्तारित क्षेत्र बताता है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 रुपये के नए नोट पर नेपाल […]

Advertisement
Nepal News: नेपाल के 100 रुपये के करंसी नोट पर विवादित नक्शा, प्रचंड सरकार की कैबिटेन बैठक में लिया गया फैसला
  • May 4, 2024 8:23 am Asia/KolkataIST, Updated 8 months ago

नई दिल्लीः नेपाल अपने 100 रुपये के नए नोट पर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लापियाधुरा और कालापानी समेत नेपाल का नक्शा छापेगा। नेपाल उत्तराखंड के इस हिस्से को भारत द्वारा कृत्रिम रूप से विस्तारित क्षेत्र बताता है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 रुपये के नए नोट पर नेपाल का नया नक्शा छापने का निर्णय लिया गया. यह नया नक्शा नेपाल में तीन भारतीय क्षेत्रों को दर्शाता है। इसकी घोषणा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्मा ने की.

नेपाल के संविधान में भी किया गया संशोधन

उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने 25 अप्रैल और 2 मई को अपनी बैठकों में नोट की पृष्ठभूमि में मुद्रित नेपाल के पुराने मानचित्र को नए मानचित्र से बदलने का निर्णय लिया। इससे पहले नेपाल ने 18 जून 2020 को लिपुलेख, कालापानी और लापियादुरा को अपने राजनीतिक मानचित्र में शामिल किया था। इसी वजह से नेपाल के संविधान में भी संशोधन किया गया था.

नेपाल के इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे नेपाल का एकतरफा विस्तारवादी कदम करार दिया था. चीन और नेपाल के पास के ये इलाके हमेशा से भारत का हिस्सा रहे हैं. जब भारत ने सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के अपने अभियान के तहत क्षेत्र में एक सड़क बनाई, तभी नेपाल की चीन समर्थक केपी शर्मा ओली सरकार ने आपत्ति जताते हुए उसे नेपाली भूमि बताना शुरू कर दिया था।

इस मुद्दे को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने वाली ओली सरकार के बयान का नेपाल के विपक्षी दल भी विरोध नहीं कर सके और सरकार ने संसद की मंजूरी से तीनों क्षेत्रों को नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में शामिल कर लिया. बता दें कि भारत और नेपाल पांच राज्यों के साथ 1,850 किमी से अधिक की सीमा साझा करते हैं।

यह भी पढ़ें –

Today’s Rashifal: तुला, सिंह और मेष राशि वालों को मिल सकती है आर्थिक रूप से सफलता, पढ़ें दैनिक राशिफल

Advertisement