लखनऊ। Samajwadi Party Manifesto 2024: समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। सपा ने 20 पन्ने के घोषणा पत्र में कई मुद्दों का जिक्र किया है। सपा […]
लखनऊ। Samajwadi Party Manifesto 2024: समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। सपा ने 20 पन्ने के घोषणा पत्र में कई मुद्दों का जिक्र किया है। सपा का घोषणा पत्र जारी करने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि साल 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे।
उन्होंने वादा किया कि पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे और किसानों को सभी फसल पर एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मानती है की किसानों को एमएसपी दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और जानबूझकर पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक कराने वाले भाजपा के लोग हैं।
समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने वादा किया कि 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरा जाएगा।उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी।
दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी। एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले (सी 2+50%) के आधार पर की जाएगी.
भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे।
किसानों की सिचाई मुफ्त की जाएगी।
कृषि ऋण की निगरानी करने तथा किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा।
भूमिहीन किसानों समेत सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी।
सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन 150 तक किये जाएंगे।
मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा।
सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तुरंत भरा जाएगा।
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