देहरादून: लोकसभा चुनाव से पहले आज यानी सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को लेकर मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए दी जा रही राशि को भी बढ़ाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री आवास […]
देहरादून: लोकसभा चुनाव से पहले आज यानी सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को लेकर मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए दी जा रही राशि को भी बढ़ाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जा रही एक लाख धन राशि को बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है. अब लाभार्थियों को एक लाख की जगह डेढ़ लाख राज्य सरकार देगी।
आपको बता दें कि धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति के संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है. कैबिनेट ने न्याय विभाग के अंतर्गत 4 जनपदों में पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दिया है. वहीं हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर और देहरादून में जनरल काउंसलर और चाइल्ड के पद पर नियुक्ति की जाएगी. बता दें कि औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक जीओलॉजी और संयुक्त निदेशक खनन को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा।
वहीं पहले से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कमेटी गठित है और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत यही कमेटी अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रिपोर्ट देगी. इसके अलावा लेखा संवर्ग के अधिकारों को भी तय कर दिया गया है. इसको लेकर एक सम्मिलित कैडर तैयार किया गया है. वहीं कैबिनेट ने अनूसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी मंजूरी दी है।
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