नई दिल्ली. दिल्ली की केजरीवाल सरकार पानी और सीवर कनेक्शन दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार की अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) का लाभ नहीं ले रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को केंद्र सरकार पानी, सीवर लाइनें बिछाने, पानी का कनेक्शन देने और जलभराव से निपटने के लिए एक-तिहाई रकम सहायता के रूप में देती है. लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है.
दिल्ली में डेढ़ हजार से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां हैं और इनमें से कई कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइनें बिछाई जानी हैं. ऐसे में अगर दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों के लिए प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजती है तो उसे प्रोजेक्ट लागत की एक-तिहाई रकम केंद्र सरकार से मिल सकती है.
वैसे अब तक देश भर के कई राज्यों के 150 शहर इस योजना के तहत प्रस्ताव भेज चुके हैं और उन्हें मंजूरी भी दी जा चुकी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार अपने शहर के लिए प्लान शहरी विकास मंत्रालय को भेजते हैं.
