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Assam: असम सरकार ने 15 अधिकारियों को किया सस्पेंड, पैसे देकर जॉब लेने का आरोप

गुवाहाटी: असम में स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के 15 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. राज्य सरकार ने आज कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में यह कार्रवाई की है. इन अधिकारियों के ऊपर 2014 के स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जाम में पैसे देकर नौकरी लेने का आरोप है. बता दें कि निलंबित होने वालों […]

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Assam: असम सरकार ने 15 अधिकारियों को किया सस्पेंड, पैसे देकर जॉब लेने का आरोप
  • December 1, 2023 6:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

गुवाहाटी: असम में स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के 15 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. राज्य सरकार ने आज कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में यह कार्रवाई की है. इन अधिकारियों के ऊपर 2014 के स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जाम में पैसे देकर नौकरी लेने का आरोप है. बता दें कि निलंबित होने वालों में 11 असम पुलिस सर्विस (APS) और 4 असम सिविल सर्विस (ACS) के अधिकारी हैं. इनमें से डीसीपी पद पर तैनात 2 APS अधिकारियों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था.

सरकार ने जारी किया सस्पेंशन ऑर्डर

असम सरकार ने शुक्रवार (1 दिसंबर) को इन अधिकारियों के सस्पेंशन का ऑर्डर जारी कर दिया. ऑर्डर में कहा गया है कि इन सभी अधिकारियों के खिलाफ गलत तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप है और मामले की जांच चल रही है. इन्हें अभी नौकरी पर बनाए रखने से गलत संदेश जा रहा था.

जानिए क्या है कैश फॉर जॉब घोटाला

बता दें कि साल 2014 में असम पुलिस और सिविल सर्विस (APSC) ने 2013 और 2014 का कम्बाइंड एग्जाम लिया था. उस वक्त राकेश पॉल APSC के चेयरमैन हुआ करते थे. उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर कई अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराया था. उन्होंने उम्मीदवारों के नंबर बढ़वाए, जिसके आधार पर बाद में फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ. जब 2016 में मामला सामने आया उसके बाद जांच शुरू हुई. इस दौरान परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आईं. कॉपियों में अभ्यर्थियों की लिखावट नहीं मिल रही थी.

अब तक 70 लोगों की हुई गिरफ्तारी

गौरतलब है कि असम पुलिस ने 2016 से लेकर अब तक इस मामले में APSC के तत्कालीन चेयरमैन राकेश कुमार पॉल समेत 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन 70 लोगों में 50 अधिकारी हैं. राकेश पॉल 6 साल जेल में रहने के बाद इसी साल मार्च में जमानत पर छूटा था. मालूम हो कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सितंबर में इस मामले की जांच SIT को सौंप दी थी.

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