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UP News: क्या यूपी में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? योगी सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब

लखनऊ। योगी सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर अपना रुख साफ किया है। विधान परिषद में सरकार की ओर से शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करना संभव नहीं है। गुलाब देवी ने शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सवाल का जवाब दिया। […]

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UP News: क्या यूपी में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? योगी सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब
  • November 30, 2023 1:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ। योगी सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर अपना रुख साफ किया है। विधान परिषद में सरकार की ओर से शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करना संभव नहीं है। गुलाब देवी ने शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सवाल का जवाब दिया। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। राज्य में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक और कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार मांग पर ध्यान देने की जगह उदासीन और संवेदनहीन बनी हुई है।

क्या पुरानी पेंशन योजना यूपी में लागू होगी?

शिक्षक दल के नेता ने पुरानी पेंशन योजना लागू को लेकर कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ा है। कई सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली। लिहाजा सरकार से यह मांग की जाती है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करे। शिक्षक दल के नेता का राज्यमंत्री गुलाब देवी ने जवाब दिया। उन्होंने सदन में बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के अनुसार केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नई पेंशन लागू है।

मंत्री ने दिया जवाब

बता दें कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के गले की फांस बन गया है। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ता। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश वासियों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया है। बता दें सत्र के दूसरे दिन बुधवार को योगी सरकार ने 2023-2024 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 26760.67 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया।

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