Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है. केंद्र सरकार आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करेगी. आपको बता दें कि लोकसभा में लंबी बहस होने के बाद 454 वोटों के साथ यह बिल पास हो गया था. 27 महिला सांसदों ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात […]
Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है. केंद्र सरकार आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करेगी. आपको बता दें कि लोकसभा में लंबी बहस होने के बाद 454 वोटों के साथ यह बिल पास हो गया था. 27 महिला सांसदों ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी थी. बता दें कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास में भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।
संसद में जारी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बीच पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने नई रिपोर्ट में बताया है कि कई देशों ने महिलाओं को राजनीतिक दलों में भी आरक्षण देकर महिला नेतृत्व बढ़ाया है. रिपोर्ट के के मुताबित ऑस्ट्रेलिया में 38 प्रतिशत, जर्मनी में 35, फ्रांस में 35, दक्षिण अफ्रीका में 45 और नॉर्वे में 46 प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं. इन देशों ने संसद में यह अनुपात आरक्षण देकर नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को चुनाव के वक्त उम्मीदवारी में आरक्षण देकर हासिल किया गया. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश ने संसद की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, लेकिन भारत में 21 प्रतिशत सांसद ही महिलाएं हैं।
तीसरे दिन विशेष सत्र के दौरान लोकसभा के 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 2 सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट दिया है. सदन में विधेयक पारित किए जाने के दौरान पीएम मोदी भी मौजूद थे, इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ बिल पारित होने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया है।
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