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Parliament monsoon session : सत्र से पहले बीजेपी के संसदीय दल की होगी बैठक, मणिपुर पर क्या होगी रणनीति

नई दिल्ली : मॉनसून सत्र शुरू हो गया लेकिन अभी तक एक भी दिन सत्र ठीक से नहीं चल पा रहा है. विपक्ष लगातार मणिपुर पर चर्चा की बात कर रहा है. सत्र से पहले बीजेपी के संसदयी दल की बैठक हो रही है. इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल है. पीएम के अलावा […]

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Parliament monsoon session : सत्र से पहले बीजेपी के संसदीय दल की होगी बैठक, मणिपुर पर क्या होगी रणनीति
  • July 25, 2023 10:40 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली : मॉनसून सत्र शुरू हो गया लेकिन अभी तक एक भी दिन सत्र ठीक से नहीं चल पा रहा है. विपक्ष लगातार मणिपुर पर चर्चा की बात कर रहा है. सत्र से पहले बीजेपी के संसदयी दल की बैठक हो रही है. इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल है. पीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है. विपक्ष लगातार पीएम मोदी से विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है. इस बैठक में सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों पर प्रेजेंटेशन होगी. इसी के साथ सत्र पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.

रूल को लेकर फंसा है पेंच

बता दें कि विपक्ष और सरकार के बीच रूल को लेकर पेंच फंसा है. जहां विपक्ष चाहता है कि रूल नंबर 267 के तहत सदन में मणिपुर को लेकर चर्चा हो. वहीं सरकार चाहती है कि रूल नंबर 176 के तहत संसद में मणिपुर पर बहस हो. विपक्षी पार्टियों ने मणिपुर पर चर्चा को को लेकर दोनों सदनों (लोकसभा-राज्यसभा) को नोटिस दिया है. लोकसभा में विपक्ष रूल नंबर 193 के तहत चर्चा करना चाहता है, जिसपर सरकार मान भी गई है. इसलिए निचले सदन में कोई झगड़ा नहीं है. असली लड़ाई राज्यसभा में है. जहां रूल नंबर 176 और 267 को लेकर पेंच फंसा हुआ है.

रूल 176 और 267 समझें

विपक्षी पार्टियां राज्यसभा में रूल नंबर 267 के तहत लंबी चर्चा की मांग कर रही है. वहीं, सरकार का कहना है कि नियम 176 के तहत छोटी चर्चा ही हो सकती है. इसी बात को लेकर संसद के उच्च सदन में विपक्ष और सत्तापक्ष के बी संघर्ष देखने को मिल रहा है. गौरतलब है कि, राज्यसभा की रूल बुक में पेज 92 में नियम 267 के बारे में बताया गया है. जिसमें कहा गया है कि उच्च सदन का कोई भी सदस्य सूचीबद्ध एजेंडे को रोकते हुए किसी सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है. वहीं, रूल नंबर 176 किसी विशेष मुद्दे पर सिर्फ अल्पकालिक चर्चा की ही अनुमति प्रदान करता है.

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