नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने नेचुरल गैस की कीमतों को तय करने वाले नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है. जिस नए फॉर्मूले को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसके तहत घरेलू नेचुरल गैस की कीमत अब इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत के आधार पर तय की जाएगी. बता […]
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने नेचुरल गैस की कीमतों को तय करने वाले नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है. जिस नए फॉर्मूले को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसके तहत घरेलू नेचुरल गैस की कीमत अब इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत के आधार पर तय की जाएगी. बता दें, दुनिया के चार बड़े गैस ट्रेडिंग हब-हेनरी हब, अलबेना, नेशनल बैलेसिंग प्वाइंटर (UK) और रूसी गैस की कीमत के आधार पर अब तक घरेलू नेचुरल जिस की कीमत तय होती थी.
दो दिन यानी शनिवार से इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा जिससे सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आएगी. अब PNG की कीमत 10 फीसद तक कम होने जा रही है वहीं CNG की कीमत 6 से 9 प्रतिशत तक कम हो जाएगी. कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार यानी आज हुई मीटिंग के दौरान अहम फैसले लिए गए हैं. इस दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए कैबिनेट ने नए फार्मूले को मंजूरी दे दी है.
दरअसल हर महीने गैस की कीमत इस नए फॉर्मूले के तहत तय की जाएगी. जबकि पुराने फॉर्मूले में हर छह महीने में जिस की कीमत आय की जाती थी. इसके अलावा नए फॉर्मूले में घरेलू नेचुरल गैस की कीमत के लिए इंडियन क्रूड बास्केट की कीमतों को आधार बनाया जाएगा. इससे पहले चारों गैस ट्रेडिंग हब की एक साल पुरानी कीमतों को आधार बनाया जाता था और उनका औसत निकालकर तीन महीने के अंतराल पर लागू किया जाता था.
नए फॉर्मूले को लेकर सरकार ने दावा किया है कि इससे PNG और CNG सस्ती हो जाएगी. साथ ही गैस पर घरेलू उपभोक्ता को ज्यादा स्थायी कीमत मिलेगी. इतना ही नहीं फर्टीलाइजर बनाने वाली कंपनियों को भी सस्ती कीमतों में गैस मिलेगी जिससे फर्टीलाइजर सब्सिडी घटेगी. सरकार के इस नए फॉर्मूले से ऊर्जा सेक्टर को सस्ती गैस मिलेगी साथ ही घरेलू गैस प्रोड्यूसर देश को अधिक उत्पादन करने के लिए बढ़ावा मिलेगा.
इसके अलावा बाजार में गैस प्रोड्यूसर को उतार चढ़ाव से किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा. भारी बढ़ोतरी से गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में
होने वाले नुकसान से ग्राहकों को छुटकारा मिल जाएगा.