हैदराबादः दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जिस नेता की गिरफ़्तारी की उम्मीद जताई रही है, वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता है। हालाँकि वह 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी, लेकिन बुधवार शाम दिल्ली पहुँची तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता ने […]
हैदराबादः दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जिस नेता की गिरफ़्तारी की उम्मीद जताई रही है, वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता है। हालाँकि वह 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी, लेकिन बुधवार शाम दिल्ली पहुँची तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता ने खुद को फोन पर बताया कि ED जब चाहे उनके घर आकर पूछताछ कर सकती है, लेकिन उन्होंने खुद इसे खारिज कर दिया।
अब हर किसी के मन में यह सवाल है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शराब घोटाले से तेलुगु राज्य के नेता का क्या कनेक्शन है? आखिर इसकी गर्माहट तेलंगाना तक कैसे पहुँची ? कविता शराब नीति घोटाले में कैसे फँसी, इसकी पड़ताल के लिए हमें करीब ढाई साल पीछे जाना होगा। ये वो वक्त था जब देश कोरोना के प्रकोप से उबर रहा था, लेकिन दिल्ली में लड़ाई अब भी जारी थी। लेकिन इसी बीच दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति तैयार की थी।
• 5 जनवरी 2021: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन को मिलाकर मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला लिया किया।
• 22 मार्च 2021: मंत्रियों के समूह ने रिपोर्ट तैयार की और कैबिनेट को पेश की। तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने विभाग को इस रिपोर्ट को लागू करने और वर्ष 2021-22 के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे।
• 21 मई, 2021- केजरीवाल कैबिनेट ने नई एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।
• नवंबर 2021 – दिल्ली की आम आदमी सरकार ने शराब पर नई नीति पेश की। केजरीवाल सरकार ने घोषणा की कि यह नीति 17 नवंबर 2021 को लागू की जाएगी। इस नीति के अनुसार दिल्ली को 32 आबकारी इलाकों में बाँटा गया है। निजी विक्रेताओं को सरकार नियंत्रित शराब लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया। कुल 849 वेंडरों को लाइसेंस दिया गया।
• सरकार ने कहा कि उसने शराब माफिया और कालाबाजारी को रोकने और सरकारी राजस्व को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को पेश किया।
LG सक्सेना की चिट्ठी के मुताबिक, केंद्र ने 22 जुलाई, 2022 को CBI जाँच के आदेश दिए थे। इसके बाद CBI ने 17 अगस्त, 2022 को FIR दर्ज की। दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों पर आरोप लगाया गया है। CBI के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जाँच में शामिल हो गया है। शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद ED ने 22 अगस्त 2022 को जाँच शुरू की।
शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारियों का सिलसिला 10 अक्टूबर से शुरू हुआ। CBI अधिकारियों ने घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए बोइनपल्ली अभिषेक को गिरफ्तार किया। आँध्र प्रभा के एमडी मुत्त गौतम को भी दो दिन बाद 12 अक्टूबर को हिरासत में ले लिया गया था।
लेकिन मामले ने 16 नवंबर को नया मोड़ ले लिया। उस दिन, विशेष अदालत ने मामले में एक दूसरे आरोपी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी। कुछ दिनों बाद 25 नवंबर को CBI ने दिल्ली के राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में 10,000 पन्नों की पहली चार्जशीट दायर की। हालाँकि , उन्होंने आरोपी के तौर पर सिसोदिया का नाम नहीं लिया और न ही उनके खिलाफ आरोपों का ज़िक्र किया। 26 नवंबर को ईडी ने दिल्ली शराब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन से संबंधित पहली चार्जशीट भी दायर की।