नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल अमर्यादित टिप्पणी मामले में उनकी अंतरिम जमानत जारी रहेगी. अब शीर्ष अदालत इस मामले को लेकर 3 मार्च 2023 के बाद सुनवाई करगी. तब तक के […]
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल अमर्यादित टिप्पणी मामले में उनकी अंतरिम जमानत जारी रहेगी. अब शीर्ष अदालत इस मामले को लेकर 3 मार्च 2023 के बाद सुनवाई करगी. तब तक के लिए इस मामले पर सुनवाई टाल दी गई है. बता दें, खेड़ा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने असम और यूपी सरकार को समय दिया है. इस दौरान कोर्ट ने खेड़ा की जमानत जारी रखने की बात भी कही है।
गौरतलब है कि बीते गुरुवार (23 फरवरी) को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था. उनके खिलाफ एक विवादित बयान को लेकर असम पुलिस के पास 15 से अधिक मामले दर्ज़ थे. जिसके बाद असम सरकार के कहने पर खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था. बता दें, उनकी ये विवादित टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ थी. इस मामले में उन्हें उसी शाम सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल गई थी जो अब 3 मार्च तक जारी रहने वाली है.
पवन खेड़ा ने कोर्ट से बाहर आने के बाद मीडिया से कहा था कि ‘मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि मैंने आज जो सच की लड़ाई है, उसमें संघर्ष करना पड़ता है. मैं लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा.’ इस दौरान जब पवन खेड़ा से उनपर हुए केस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसपर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया. बता दें, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से दलील रखी थी. अपनी दलील में सिंघवी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर दिया गया खेड़ा का बयान स्लिप ऑफ टंग था, जिसके लिए खेड़ा ने उस समय माफ़ी भी मांग ली थी.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से कहा कि भाजपा ने पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश की है. मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काफी खुश हूं क्योंकि यह उनके(भाजपा) मुंह पर करारा तमाचा है. मैं भाजपा के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं क्योंकि संसद में भी हमें मुद्दे उठाने से रोका गया. लोकतंत्र खतरे में है और वह बोलने की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं.
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