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ज़हरीली शराब मामला: मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची बिहार, विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट

पटना। बिहार में नकली शराब पीने से होने वाली मौतों के मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंच गई है। टीम के पहुंचने को लेकर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने टीम को बिहार भेजने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गठबंधन दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि मानवाधिकार आयोग […]

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ज़हरीली शराब मामला: मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची बिहार, विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट
  • December 21, 2022 12:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

पटना। बिहार में नकली शराब पीने से होने वाली मौतों के मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंच गई है। टीम के पहुंचने को लेकर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने टीम को बिहार भेजने पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गठबंधन दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि मानवाधिकार आयोग का दुरुपयोग केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, इस विवाद को लेकर बीते दिन मंगलवार को विपक्ष ने राज्यसभा से भी वॉकआउट कर दिया था।

क्या कहा गठबंधन दल के नेताओं ने?

1. तेजस्वी यादव- बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मानवाधिकार आयोग की टीम द्वारा बिहार का दौरा करने को लेकर कहा है कि, एनअचआरसी की टीम मध्य प्रदेश और हरियाणा क्यों नहीं गई थी। उन्होने कहा है कि, एनएचआरसी की टीम से पूछना चाहिए कि वे अपनी मर्जी से आए हैं या उन्हे भेजा गया है।
2. इस मुद्दे को लेकर संसद में बड़ा हंगामा हुआ विपक्ष ने एनएचआरसी के दुरुपयोग का आरोप लगाकर राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया।
3. मंत्री विजय चौधरी- बिहार के मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि, बिहार सरकार और बिहारवासी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि, आखिर बिहार पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है, अन्य राज्यों में भी तो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं लेकिन वहाँ तो एनएचआरसी की टीम नहीं पहुंची।
4. मंत्री सुनील कुमार- बिहार में आबकारी विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि, शराब से अब तक 42 लोगों की मौत हुई है, ये औपचारिक आंकड़ा हैं जो कि जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है। इस मामले में अभी विभागीय जांच की रिपोर्ट नहीं आई है।
5. सीपीआई (एम एस)- जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुआवजे को लेकर बिहार में 6 घटक दलों से बनी सरकार के सभी नेता एक साथ हैं 12 विधायकों वाली सीपीआई के नेता कॉमरेड महबूब आलम ने कहा कि, मुआवजे के मुद्दे को लेकर सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई(एम एल), मांझी की हम, कांग्रस और आरजेडी की राय एक ही है उन्होने 10 लाख रुपए मुआवजे के साथ पुनर्वास की बात भी कही है।

 

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