उन्नाव : उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले की पुरवा विधानसभा सीट से विधायक अनिल सिंह इन दिनों अपनी एक चेतावनी को लेकर चर्चा में आ गए हैं. जहां भाजपा विधायक ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर उनके आने के बाद कोई अधिकारी अपनी सीट से खड़ा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन लिया […]
उन्नाव : उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले की पुरवा विधानसभा सीट से विधायक अनिल सिंह इन दिनों अपनी एक चेतावनी को लेकर चर्चा में आ गए हैं. जहां भाजपा विधायक ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर उनके आने के बाद कोई अधिकारी अपनी सीट से खड़ा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इतना ही नहीं अधिकारियों की कुर्सी की ऊंचाई को लेकर भी विधायक जी ने आपत्ति जताई है.
अनिल सिंह ने अधिकारियों की कुर्सी को लेकर कहा, ”अधिकारियों की कुर्सी इतनी ऊंची है और विधायक की कुर्सी इतनी नीची। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा. अगर किसी मीटिंग में तुम लोगों की कुर्सी विधायकों से ऊंची देखने को मिलेगी तो पलट देंगे।” इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दरअसल, हुआ यूं कि उन्नाव के विकास भवन सभागार में जिला पंचायत की बैठक की जा रही थी. यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह की अध्यक्षता में की जा रही थी. इस दौरान मीटिंग में पुरवा विधानसभा विधायक अनिल सिंह भी आए. सभागार में विधायक जी की एंट्री के बीच बैठक में मौजूद सभी अधिकारी अपनी सीट पर ही बैठे रहे, कोई भी उनके सम्मान में अपनी सीट छोड़कर खड़ा नहीं हुआ. बस यही बात उन्हें चुभ गई और उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दे दी.
विधायक अनिल सिंह के आने पर कोई भी अधिकारी खड़ा नहीं हुआ ये देख कर विधायक अनिल सिंह का पारा चढ़ गया. उन्होंने अधिकारियों को विधायक प्रोटोकॉल याद दिलाते हुए बताया, ” सुनो भाई सुनो, विधायक अनिल सिंह आया करें तो सभी अधिकारी खड़े हो जाया करें. पहले भी सौ बार तुम लोगों से कह चुके हैं लेकिन कोई असर नहीं है..”
इतनी ही नहीं, विधायक अनिल सिंह ने विधायकों और अधिकारियों की कुर्सियों की ऊंचाई पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने अधिकारियों की कुर्सी का विधायकों की कुर्सी से ऊपर होने पर भी आपत्ति जताई. बता दें, अनिल सिंह की तुलना उनके देसी अंदाज़ से लालू यादव से की जाती है.
EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 3 सवालों के जवाब पर अदालत ने दिया फैसला
EWS आरक्षण को हरी झंडी, सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णों के हक में दिया फैसला