Waqf Board Property Survey: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि एक महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कर शासन को रिपोर्ट […]
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि एक महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कर शासन को रिपोर्ट सौंपे।
बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को ऐसा इनपुट मिला है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जे चल रहे हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने उनकी जांच के लिए फैसला लिया है। फिलहाल अभी वक्फ बोर्ड की ओर से इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे इस सर्वे में वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की संपत्ति की जांच होगी। इसके साथ ही सरकार ने राजस्व विभाग द्वारा साल 1989 में दिए गए आदेश को भी रद्द कर दिया है।
यूपी अभी में राज्य सरकार की ओर से मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे 31 अगस्त से शुरू हुआ है। राज्य सरकार को जानकारी मिली थी कि यूपी में कुल 16,461 मदरसे चल रहे हैं, जबकि सरकार के साथ रजिस्टर्ड मदरसे सिर्फ 560 ही हैं।
गौरतलब है कि मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी सरकार की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि इनके जरिए कई चीजों का जानने का प्रयास रहेगा। जिसमें मदरसों में कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, कैसी सुविधाएं वहां दी जा रही हैं शामिल हैं। अभी कानपुर में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है।
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