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26/11 हमले का साजिशकर्ता साजिद मीर नहीं होगा ब्लैक लिस्ट, प्रस्ताव पर चीन ने लगाई रोक

नई दिल्ली : भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में साल 2008 में हुआ 26/11 हमला आज तक के सबसे भयावह हमलों में से एक माना जाता है. मुंबई हमले का दोषी साजिशकर्ता साजिद मीर भारत के सबसे अधिक वांछित आतंकवादियों में से एक है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के अंतर्गत […]

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26/11 हमले का साजिशकर्ता साजिद मीर नहीं होगा ब्लैक लिस्ट, प्रस्ताव पर चीन ने लगाई रोक
  • September 17, 2022 1:11 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में साल 2008 में हुआ 26/11 हमला आज तक के सबसे भयावह हमलों में से एक माना जाता है. मुंबई हमले का दोषी साजिशकर्ता साजिद मीर भारत के सबसे अधिक वांछित आतंकवादियों में से एक है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के अंतर्गत साजिद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना था जिसके तहत साजिद मीद को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जाना था जिस प्रस्ताव पर अब चीन ने रोक लगा दी है.

मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता है साजिद

मुंबई 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर अब चीन ने रोक लगा दी है. बता दें, इस प्रस्ताव को लेकर भारत ने भी समर्थन किया था. दरअसल, साजिद मीर का नाम भारत के सबसे अधिक वांछित आतंकवादियों में लिया जाता है. साल 2008 के मुंबई हमले की साजिश में साजिद मीर का नाम मुख्य आतंकियों में लिया जाता है. इसी कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत साजिद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर ब्लैक लिस्ट किया जाना था. अमेरिका ये प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन चीन ने गुरुवार को इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है.

पहले भी रोक लगा चुका है चीन

जानकारी के अनुसार अमेरिकी एजेंसी FBI पहले ही साजिद मीर को ‘मोस्ट वांटेड’ आतंकी घोषित कर चुकी है. एजेंसी ने मीर की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि की सूचना देने वाले को $5 मिलियन तक का इनाम देने का ऐलान किया था. अब इस प्रस्ताव पर चीन द्वारा रोक लगा दी गई है. बता दें, कि बीते महीने भी चीन ने जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) प्रमुख मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को भी ब्लैक लिस्ट में डाले जाने वाले प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी. यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और भारत की ओर से लाया गया था.

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