हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 सहित बिजली संबंधी सुधारों को वापस लेने की अपील की है, क्योंकि उन्हें लगता है ये देश के लिए हानिकारक है. केसीआर ने आगाह किया कि यदि केंद्र सरकार उनके इस अनुरोध पर ध्यान देने में विफल रहती है […]
हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 सहित बिजली संबंधी सुधारों को वापस लेने की अपील की है, क्योंकि उन्हें लगता है ये देश के लिए हानिकारक है. केसीआर ने आगाह किया कि यदि केंद्र सरकार उनके इस अनुरोध पर ध्यान देने में विफल रहती है तो उन्हें देश के लोगों से भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा.
मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से बिजली सुधारों को वापस लेने का अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि ये सुधार इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं, ये बिल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए हानिकारक और खतरनाक है, मोदी सरकार तो अपने कानूनों को वापस ले लेती है उन्होंने कृषि कानूनों को भी वापस लिया था. इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि केंद्र सरकार सम्मानपूर्वक लोगों के विरोध के पहले बिजली सुधार वापस ले लें.
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में बिजली सुधार पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी खराब नीतियों के कारण बिजली का अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रही है. केसीआर ने कहा कि आठ साल पहले एक ही समय में केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार बनी थी, तेलंगाना में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2014 में 970 यूनिट थी जो बढ़कर 2022 में 2,126 यूनिट हो गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2014 में 957 यूनिट थी जो बढ़कर 2022 में 1,255 यूनिट हो गई है.
मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र द्वारा राज्यों से परामर्श किए बिना, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद में कई विधेयकों को पारित करने पर कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही उन्होंने केंद्र द्वारा प्रकाशित राजपत्र को पढ़ा, जिसमें यह कहा गया है कि “कोई भी कनेक्शन बिना मीटर के नहीं दिया जाएगा और ऐसा मीटर स्मार्ट प्रीपेमेंट मीटर होगा.”
मुख्यमंत्री केसीआर ने आशंका जताई कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के लागू होने से अकेले तेलंगाना में करीब 98 लाख परिवार प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि सिर्फ कृषि ही नहीं, सभी लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए स्मार्ट प्रीपेमेंट मीटर लगाना अनिवार्य है, उन्होंने कहा, “किसान, दलित, आदिवासी, लॉन्ड्री और सैलून, मुर्गी पालन, कपड़ा, एमएसएमई और वे सभी लोग जिन्हें सब्सिडी वाली बिजली मिल रही है, प्रभावित होंगे.”
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