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बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी भाजपा, JDU से किया वादा

पटना, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्माई हुई है. इसी बीच खबर आ रही है कि भाजपा बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई है. बताया जा रहा है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, और भाजपा ने जातीय […]

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Caste census in bihar
  • May 25, 2022 3:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

पटना, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्माई हुई है. इसी बीच खबर आ रही है कि भाजपा बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई है. बताया जा रहा है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, और भाजपा ने जातीय जनगणना पर जेडीयू का समर्थन करने का वादा किया है.

जातीय जनगणना पर भाजपा से समर्थन के वादे के बाद ही नीतीश कुमार ने ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक 1 जून को रखी है. इससे पहलें 27 मई को जातीय जनगणना पर ऑल पार्टी मीटिंग की होनी थी.

जाति आधारित जनगणना को लेकर बामसेफ का भारत बंद आज

बताया जा रहा है कि इस भारत बंद का असर देश की राजधानी दिल्ली में कुछ खास नहीं दिख रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कुछ असर जरूर देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक बिहार में इसके राजनीति उठापटक के बीच ये मुद्दा काफी ज्यादा छाया हुआ है। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी वक्त से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सरकार को सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो द्वारा अभी तक इस भारत बंद को लेकर किसी प्रकार की सावधानी या चेतावनी की सूचना नहीं दी गई है।

कई संगठनों ने दिया साथ- बामसेफ अध्यक्ष

भारत बंद को लेकर बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि इसमें आह्वान में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और कई अन्य संगठनों ने समर्थन दिया है।

ईवीएम इस्तेमाल बंद करने की मांग

बता दें कि बामसेफ के इस भारत बंद में जाति आधारित जनगणना सबसे प्रमुख मांग है। इसके साथ ही चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को बंद करने की भी मांग सरकार से की गई है। निजी क्षेत्रों में आरक्षण को भी लागू करने की मांग इस बंद में है।

क्या है मांग

जाति के आधार पर हो जनगणना
किसानों को मिले एमएसपी की गारंटी
चुनाव में बंद हो ईवीएम का इस्तेमाल
पर्यावरण संरक्षण की आड़ में आदिवासी लोगों के विस्थापन न हो
एनआरसी और सीएए को रोका जाए
निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो
फिर से लागू हो पुरानी पेंशन योजना
लोगों को टीका लगवाने के लिए मजबूर न किया जाए

 

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