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यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर डिप्टी सीएम मौर्य ने कही ये बात

यूपी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के पक्ष में है. सभी को इसकी मांग करनी चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए. मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है. हम इसके पक्ष में हैं और […]

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यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर डिप्टी सीएम मौर्य ने कही ये बात
  • April 23, 2022 5:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

यूपी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के पक्ष में है. सभी को इसकी मांग करनी चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए. मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है. हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश के लोगों के लिए जरूरी है. यह भी भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है.

मौर्य ने दोहराई अमित शाह की बातें

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड के बारे में क्या कहा है. एक देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए. अब इसकी वास्तव में जरूरत है. किसी के लिए कुछ कानून होना चाहिए और किसी के लिए कुछ कानून, इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन सिविल कोड पर गंभीरता से विचार कर रही है.

सामान्य नागरिक संहिता के बारे में गंभीर विचार

उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू किया है. इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के अन्य राज्यों में भी जहां बीजेपी की सरकार है, वहां कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीर चर्चा है.

कामन सिविल कोड भी होगा लागू

कॉमन सिविल कोड को लेकर मौर्य ने कहा कि गैर बीजेपी लोगों को भी इसकी मांग करनी चाहिए. अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे रहे हैं. अगर विपक्ष समर्थन करता है तो अच्छा है, अगर विपक्ष समर्थन नहीं करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे. अनुच्छेद 370 में भी विपक्ष ने समर्थन नहीं किया, उसके बाद भी इसे हटा दिया गया और यह समान नागरिक संहिता भी लागू हो जाएगी.

उत्तराखंड में तैयार किया जा रहा है ड्राफ्ट

इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ‘आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र’ माने जाने वाले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. कहा कि उत्तराखंड गंगा का राज्य है. यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है.हमारा उद्देश्य यहां समान नागरिक संहिता को लागू करना है. हमने नीति और कानून विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का फैसला किया है जो इस संबंध में एक मसौदा तैयार करेगी.

 

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