पाकिस्तान 

नई दिल्ली, पाकिस्तान में हुए सियासी बवाल के बाद अब शहबाज़ शरीफ ने सत्ता में नए प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है. लेकिन इसी बीच पाकिस्तान नेशनल असेंबली के नए स्पीकर भी चुने जा चुके हैं.

पूर्व स्पीकर ने दिया इस्तीफ़ा

बता दे, इस शनिवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर क़ासिम ख़ान सूरी को हटाने के लिए मतदान होना था लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया. अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज़ अशरफ को असेंबली का अगला स्पीकर चुना गया है. मालूम हो कि पूर्व संसद स्पीकर द्वारा तत्कालीन इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा जारी किया गया अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज करने का आरोप था. जिसके बाद उन्होंने इमरान सरकार के पक्ष में फैसला लेने की बात को खुद कबूला था.

कौन है राजा परवेज अशरफ?

आपको बता दें, इस समय पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर के पद पर बैठे राजा परवेज अशरफ एक समय में पाकिस्तान के वजीर इ आज़म रह चुके हैं. जब उनके कार्यकाल में उन्होंने पद संभाला तो इसे देखते हुए पर्यवेक्षकों ने कह दिया था कि उनका ये कार्यकाल पूरी तरह से मुश्किलों से भरा हुआ है. वह युसुफ रजा गिलानी की जगह सरकार में आये थे. उस समय उनके पास मुख्य ज़िम्मेदारी थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का आम चुनाव संपन्न करवाना.

‘राजा रेंटल’ के नाम से जाने जाते हैं परवेज़

पाकिस्तान की सियासत के आलोचक उन्हें यानि राजा परवेज़ को ‘राजा रेंटल’ के नाम से भी बुलाते हैं. उनपर जल संसाधन और ऊर्जा मंत्री के तौर पर खूब पैसे उगाहने का आरोप था. हालांकि उनपर ये सभी आरोप कभी सिद्ध नहीं हुए. एक समय में उनपर लगाए गए आरोपों को देखते हुए कैबिनेट से भी हटा दिया गया था. लेकिन इसके बाद कुछ ही समय में उन्हें फिर से सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया था. जब उन्होंने 2012 में पीएम की गद्दी संभाली तो उन्हें देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार ने अपनी मुख्य हेडलाइन में उन्हें ‘रेंटल राजा’ कहकर बुलाया.

पिछली सरकार पर बोले शहबाज़

देश में नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने संसद के सत्र की शुरुआत में ही भाषण दिया और पिछली सरकार पर भी निशाना साधा. जहां उन्होंने देश की ऊर्जा समस्याओं का उल्लेख करते पिछली इमरान खान की सरकार को अक्षम बताया. साथ ही शहबाज़ ने अपने इस संभोधन में पिछली सरकार का दिल पत्थर होने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि बिजली पैदा करने की क्षमता तो देश के पास है लेकिन पिछली सरकार की सभी नाकामियों के चलते ऐसा करना मुश्किल है.

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