MCD Amendment Bill: नई दिल्ली, दिल्ली में तीनो निगमों के एकीकरण का महत्वपूर्ण बिल (MCD Amendment Bill) लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में पेश किया. अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इसका मकसद सिर्फ तीनों नगर निगमों को एक करने का है. […]
नई दिल्ली, दिल्ली में तीनो निगमों के एकीकरण का महत्वपूर्ण बिल (MCD Amendment Bill) लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में पेश किया. अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इसका मकसद सिर्फ तीनों नगर निगमों को एक करने का है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले दस सालों के अनुभव और नगर निगम की स्थिति का बारीक विश्लेषण करने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उसे देखते हुए सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि दिल्ली के तीनों निगमों का एकीकरण कर पहले जैसी स्थिति की जाए.
बता दें कि MCD संसोधन बिल के प्रावधानों में से एक के अनुसार विलय किए गए निकाय में सीटों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में दो सौ पचास (250) से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में दिल्ली में तीन निगमों – उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों को मिलाकर कुल 272 सीटें हैं. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह के बिल पेश करने के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे नगर निकाय चुनावों में देरी करने का एक तरीका बताया, साथ ही कहा कि नगर निगमों के विलय करने से भी निकाय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली की जनता ने शहरी निकाय से भाजपा को बाहर करने का मन अब बना ही लिया है.
बता दें लोकसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि 1991 में दिल्ली में विधानसभा बनाकर उसे विधायी अधिकार दिये गये थे, लेकिन केंद्र सरकार, दिल्ली को संचालित करने की शक्ति फिर से अपने पास वापस लेना चाह रही है, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है.