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बीजेपी आज करेगी संसदीय दल की बैठक

नई दिल्ली. parliamentary party meeting- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह में मंगलवार को अपने संसदीय दल की बैठक करेगी। एक नोटिस में, सत्तारूढ़ दल ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी भाजपा सदस्यों की उपस्थिति का अनुरोध किया है। भाजपा ने नोटिस में कहा, “भाजपा संसदीय दल की बैठक […]

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PM Modi Visit Uttarakhand
  • December 21, 2021 9:24 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. parliamentary party meeting- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह में मंगलवार को अपने संसदीय दल की बैठक करेगी। एक नोटिस में, सत्तारूढ़ दल ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी भाजपा सदस्यों की उपस्थिति का अनुरोध किया है। भाजपा ने नोटिस में कहा, “भाजपा संसदीय दल की बैठक मंगलवार 21 दिसंबर 2021 को डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ (होटल ले मेरिडियन के पास), नई दिल्ली में सुबह 9.15 बजे होगी।” बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को खत्म होने वाला है।

इस तरह की आखिरी बैठक 7 दिसंबर को हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे. उन्होंने संसद में सांसदों की उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और आगाह किया था कि जब तक वे खुद को नहीं बदलते, तब तक बदलाव हो सकता है।

बैठक में भाग लेने वाले पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि चूंकि सांसदों को संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, इसलिए सांसदों को संसद के सत्रों में कर्तव्यपूर्वक भाग लेने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह पहली बार नहीं था जब पीएम मोदी ने संसद में कार्यवाही में शामिल नहीं होने के लिए अपने पार्टी सहयोगियों की खिंचाई की, इसी तरह की चिंताओं को मानसून और बजट सत्र के दौरान प्रसारित किया गया था।

संसद परिसर के बाहर होने वाली यह पहली बैठक थी

परिसर में चल रहे काम के चलते संसद परिसर के बाहर होने वाली यह पहली बैठक थी। भाजपा नीत सरकार संसद के मानसून सत्र में 12 सांसदों को उनके व्यवहार के लिए राज्यसभा से निलंबित किए जाने को लेकर संसद में विपक्ष के विरोध का सामना कर रही है।
विपक्षी सदस्य इस बात पर अड़े रहे हैं कि अध्यक्ष को सांसदों को निलंबित करने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने मानसून सत्र में व्यवधान के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है, जो निलंबन को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एक पूर्व शर्त है।

 

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