SKM Meeting breaking: केंद्र और किसानो के बीच MSP और मृतक किसानो के मुआवजे पर बनी सहमति, कल बैठक में आंदोलन को लेकर हो सकता है फैसला

नई दिल्ली. SKM Meeting किसान आंदोलन अब बहुत जल्द खत्म हो सकता है. खबरों के मुताबिक सरकार ने किसानो के सभी मांगो को मान लिया है और किसान अब आंदोलन को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं. कल दोबारा किसान संगठन की बैठक होगी जिसमें आंदोलन को लेकर अहम फैसला हो सकता है. इससे पहले […]

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SKM Meeting breaking: केंद्र और किसानो के बीच MSP और मृतक किसानो के मुआवजे पर बनी सहमति, कल बैठक में आंदोलन को लेकर हो सकता है फैसला

Aanchal Pandey

  • December 7, 2021 6:33 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. SKM Meeting किसान आंदोलन अब बहुत जल्द खत्म हो सकता है. खबरों के मुताबिक सरकार ने किसानो के सभी मांगो को मान लिया है और किसान अब आंदोलन को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं. कल दोबारा किसान संगठन की बैठक होगी जिसमें आंदोलन को लेकर अहम फैसला हो सकता है. इससे पहले सरकार ने किसानो को एक पत्र भेजा था जिसमें सरकार ने किसानो को आश्वासन दिया था कि उनकी सभी मांगे पूरी की जाएगी। किसानो को लिखे पत्र में सरकार ने बताया कि एमएसपी पर एक समिति बनाई जाएगी और किसानो पर दर्ज सभी मुकदमों को सरकार ख़त्म करेगी।

दरअसल किसान MSP और शहीद किसानों को मुआवजे समेत कई मुद्दों पर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे. इसके बाद केंद्र सरकार ने किसानो को एक पत्र भेजा था. इस बात की जानकारी किसान नेता राकेश टिकेत ने दी थी. हालांकि उन्होंने यह साफ़ नहीं किया था कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ है.

अब सरकार के द्वारा भेजे गए पत्र के मुख्य बिंदु सामने आए हैं-

1-सरकार एमएसपी पर एक कमेटी बनाएगी जिसमे किसान नेता भी शामिल होंगे। पीएम मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक समिति बनाने की घोषणा की है. इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे. वहीं किसान प्रतिनिधि में एसकेएम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

2-किसानो पर दर्ज मुकदमों को भी सरकार ने खत्म करने का फैसला किया हैं

3-मुआवजे को लेकर भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सहमति दे दी है. वहीं पंजाब सरकार ने भी इसे लेकर घोषणा कर दी है.

4-इलेक्ट्रिसिटी बिल के सन्दर्भ में सरकार ने कहा है कि इसको लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बात की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा।

5-सरकार ने किसानो को परली कानून से धारा 14 और 15 से राहत दी हैं.(धारा 14 और 15 के तहत यदि कोई भी किसान पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल लाइबिलिटी के तहत कार्रवाही होती थी)

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