Manmohan Singh Letter to PM on Corona : पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में कोविड -19 महामारी से लड़ने के कई तरीके सुझाए. -मनमोहन सिंह ने कहा कि सबसे पहले सरकार को अगले छह महीने के लिए टीकों के दिए गए ऑर्डर, किस तरह से टीके राज्यों के बीच बांटे जाएंगे. इस बारे में बताना चाहिए. उन्होंने कहा, सरकार को यह बताना चाहिए कि अलग-अलग वैक्सीन उत्पादकों को कितने ऑर्डर दिए गए हैं, जिन्होंने अगले छह महीने में डिलीवरी का वादा किया है.
नई दिल्ली. पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में कोविड -19 महामारी से लड़ने के कई तरीके सुझाए.
पत्र में, सिंह ने टीकाकरण अभियान का एक महत्वपूर्ण बिंदु बताया, जिसमें कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के विस्तार का सुझाव दिया गया, क्योंकि यह महामारी प्रबंधन का एक बड़ा हिस्सा है.
“कई चीजें हैं जो हमें महामारी से लड़ने के लिए करनी चाहिए, लेकिन इस प्रयास का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करना होगा. मेरे पास इस संबंध में कुछ सुझाव हैं. उन्हें बनाने में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मैं उन्हें आपके लिए आगे रख रहा हूं. सिंह ने लिखा है कि रचनात्मक सहयोग की भावना पर मैं हमेशा विश्वास करता हूं और उस पर काम करता हूं.
मोदी को लिखे पत्र में सिंह द्वारा सुझाए गए प्रमुख बिंदुओं के अंश इस प्रकार हैं:
1-मनमोहन सिंह ने कहा कि सबसे पहले सरकार को अगले छह महीने के लिए टीकों के दिए गए ऑर्डर, किस तरह से टीके राज्यों के बीच बांटे जाएंगे. इस बारे में बताना चाहिए. उन्होंने कहा, सरकार को यह बताना चाहिए कि अलग-अलग वैक्सीन उत्पादकों को कितने ऑर्डर दिए गए हैं, जिन्होंने अगले छह महीने में डिलीवरी का वादा किया है. यदि हम टारगेट संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो हमें एडवांस में पर्याप्त ऑर्डर देने चाहिए ताकि उत्पादक समय से आपूर्ति कर सकें.
2 – सिंह पीएम मोदी के लिखे पत्र में दूसरी सलाह दी है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इन संभावित वैक्सीन का वितरण राज्यों के बीच किस तरह पारदर्शी फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा. केंद्र सरकार 10 फीसदी इमरजेंसी जरूरत (emergency needs) के लिए रख सकती है, लेकिन बाकी के राज्यों को साफ सिग्नल मिले ताकि वे उस तरह वैक्सीनेशन की योजना बना सकें.
3 – राज्यों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी तय करने के लिए छूट दी जानी चाहिए. जिससे 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सके. उदाहरण के तौर पर राज्य स्कूल टीचर, बस, थ्री व्हीलर और टैक्सी ड्राइवर्स, म्यूनिसिपल और पंचायत कर्मियों और वकीलों को जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है.
4 – सिंह ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में भारत सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में उभरा है. उन्होंने कहा, ज्यादातर क्षमता प्राइवेट सेक्टर में है. जनस्वास्थ्य के लिए मौजूदा आपात स्थिति में भारत सरकार को वैक्सीन उत्पादकों को रियायत देनी चाहिए, ताकि वे तेजी से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का बढ़ा सकें.
5 – मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि वैक्सीन के घरेलू आपूर्तिकर्ता सीमित हैं. लिहाजा किसी भी वैक्सीन को यूरोपीय मेडिकल एजेंसी (European Medical Agency) या USFDA ने मंजूरी दी हो, उसे देश में आयात की मंजूरी देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए देश में ट्रायल के बिना ही उन्हें मंजूरी देनी चाहिए.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस बीच, पिछले 24 घंटों में 2,61,500 से अधिक लोगों ने कोविड -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया. देश पिछले चार दिनों से दो लाख ज्यादा केस आ रहे हैं.
पिछले 24 घंटों में बीमारी के कारण 1,501 और लोगों के मारे जाने के साथ नई जानलेवा संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. इसके साथ, देश में मौत का आंकड़ा 1,77,150 पहुंच गया है.
भारत में टीकाकरण
देश ने अब तक 12,26,22,590 एंटी-कोविड खुराक दी गई है.
देश में प्रशासित कोविड -19 वैक्सीन खुराक की संचयी संख्या शनिवार को लगभग 12 करोड़ तक पहुंच गई.
भारत में इनोक्यूलेशन ड्राइव 16 जनवरी को निकाली गई थी जिसमें एचसीडब्ल्यू को टीका लगाया गया था और एफएलडब्ल्यू का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था.
कोविड -19 टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च को उन लोगों के लिए शुरू हुआ जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए और निर्दिष्ट कोमोरिड स्थितियों के साथ.
भारत ने पिछले सप्ताह 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों को शामिल करने के लिए अभियान को आगे बढ़ाया.
भारत की राजधानी नई दिल्ली में 24 घंटे की अवधि में 25,500 कोरोनावायरस के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से तीन लोगों में से एक ने सकारात्मक परिणाम दिया है, इसके मुख्यमंत्री ने कहा, संघीय सरकार से संकट से निपटने के लिए और अधिक अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
