7th Pay Commission:लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार जल्द बड़ी राहत दे सकती है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)पर लगी डेढ़ साल की रोक अब जल्द खत्म हो सकती है. बता दें कि कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी दर यानी 17 फीसदी की दर से ही डीए दिया जा रहा है.
नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में बढ़ोतरी का इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा है. इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि सरकान महंगाई भत्ते (डीए) पर कोई बड़ा फैसला सुना सकती है. माना जा रहा है, सरकार बहुत जल्द डीए पर राहत दे सकती है. मसलन कर्मचारियों को सैलरी बढ़कर मिलेगी और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा होगा. हालांकि कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी दर यानी 17 फीसदी की दर से ही डीए दिया जा रहा है. लेकिन मौजूदा दर 21 फीसदी है जो अभी नहीं दी जा रही है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछली दर से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है.
बता दें कि साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जाती है लेकिन, इस साल कोरोना महामारी के चलते सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसके प्रभाव के चलते महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी नहीं की गई और कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछली दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. बताया गया है कि डीए की पूरानी दर जून 2021 तक लागू रहेगीं. इसी के बाद भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी न होने के कारण कर्मचारीऔर पेंशनर्स काफी निराश हुए लेकिन सरकार ने इसके बाद उन्हें अलग-अलग फैसलों के जरिए राहत भी दी. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जारी किए गए हैं. इसके साथ ही लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) और लीव ट्रेवल कन्सेशन (LTC) पर भी राहत दी गई है. इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने पेंशनर्स की लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख फरवरी 2021 कर दी गई है. जिससे उन्हें काफी सहायता मिली है.
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