7th Pay Commission: कोरोना महामारी के चलते उपजे आर्थिक संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सैलरी को लेकर अहम फैसला किया है. दरअसल मिजोरम सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत सरकारी कर्मचारियों की अगस्त महीने की पूरी सैलरी जारी करने का फैसला किया है. इससे आर्थिक परेशानी में चल रहे कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा.
7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा फैसला किया है. दरअसल मिजोरम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की अवधि को रोक दिया है. सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि जून से अगस्त तक की अवधि के लिए वेतन में कटौती का फैसला अब सिर्फ जुलाई तक ही मान्य रहेगा. यानी सरकारी कर्मचारियों को अगस्त महीने की पूरी सैलरी मिलेगी.
मिजोरम सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड खाता रखने वाले कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में अस्थगित वेतन प्राप्त कर सकेंगे. जीपीएफ खाते में क्रेडिट के विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए जून और जुलाई के महीनों के लिए स्थगित वेतन का पुनर्भुगतान अगस्त के वेतन के भुगतान के साथ एक ही किस्त में किया जाएगा.
कोरोना संकट महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप ए के कर्मचारियो के वेतन में 15 फीसदी, ग्रुप बी के कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी और ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के वेतन में 5 फीसदी की कटौती की जाएगी.
मिजोरम के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर बैंक के 2800 कर्मचारियों को वेतन जारी किया गया है. इन कर्मचारियों का वेतन जम्मू कश्मीर कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है. दरअसल एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इन बैंक कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए थे.
