7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नये साल में 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय कर्मचारियों को डियरेंस अलाउंस में कम से कम चार फीसदी तक की बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. जिसके तहत कर्मचारियों की प्रति महीनें सैलरी 10 हजार रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है. जनवरी महीने में केंद्र सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर सकती है. सरकार हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई यानी एक वर्ष में दो बार डीए में इजाफा करती है,
7th Pay Commission: 7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नये साल में 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को खास न्यू ईयर गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है. मोदी सरकार का यह कदम सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार होगा. हालांकि यहां हम न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे हैं. मिल रही जानकारी के मुताबिक इस वर्ष के खत्म होते ही कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
बता दें कि देश के कई कर्मचारी संघ उम्मीद जता रहें है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के डीए में इजाफा करने वाली है. हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. लेकिन माना जा रहा है कि डियरेंस अलाउंस में कम से कम चार फीसदी तक की बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. जिसके तहत कर्मचारियों की प्रति महीनें सैलरी 10 हजार रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है. मालूम हो कि इसी वर्ष अक्टूबर महीनें में महंगाई से राहत के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन/पेंशन के 12 फीसदी की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी. यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से लागू होगा.
आधिकारिक बयान के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 ( जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 महीने की अवधि के लिए) में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर क्रमश: 15909.35 करोड़ रुपये और 10606.20 करोड़ रुपये का बोझ होगा. इससे केंद्र सरकार के लगभग 49.93 लाख कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. महंगाई भत्तें में इस वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष 8590.20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 में 5726.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है. सरकार हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई यानी एक वर्ष में दो बार डीए में इजाफा कर दी है.
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केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मोदी सरकार से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी महीने में केंद्र सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर सकती है. न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों को प्रति महीने 26 हजार की सैलरी मिलेगी. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार प्रति महीने की सैलरी मिलेगी.
