7th Pay Commission News: सातवें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल 2020 में DA बढ़ोतरी का मिल सकता है गिफ्ट! जानें डिटेल
7th Pay Commission News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. माना जा रहा है नए साल यानी 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. दरअसल, महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कर्मचारी संघों की मांग पर मोदी सरकार आने वाले समय में 7वें वेतन आयोग के तहत कुछ राहत भरी घोषणाएं कर सकते हैं.
December 14, 2019 7:25 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago
नई दिल्ली. 7th Pay Commission News: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को नए साल यानी 2020 में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है. विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग पर केंद्र सरकार अगले साल कुछ फैसला ले सकती है और माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है. काफी संभावना है कि नए साल के मौके पर कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट दे सकती है.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा करती है तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 700 से लेकर 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी.
यहां बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों जुलाई से अक्टूबर तक का इनफ्लेशन डेटा जारी किया था, जिसमें पता चला था कि महंगाई की वजह से लोगों के खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है. ऐसे में सरकार भी इस कोशिश में है कि सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ती महंगाई दर की मार को महंगाई भत्ते से कम किया जाए.
मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत बीते साल दीवाली से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी कर 12 से 17 फीसदी कर दिया था. महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की चांदी हो गई थी. बाद में कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी.
उल्लेखनीय है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है. केंद्रीय कर्मचारियों की मांद है कि उनकी बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 27,000 की जाए. अब आने वाले समय में देखना होगा कि मोदी सरकार इस मांग पर क्या करती है.