7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि सरकार 60 साल या 33 साल की सेवा पर कोई विचार नहीं कर रही है.
नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल करने के प्रस्ताव को खारिज किया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा कि सरकार 60 साल या 33 साल की सेवा पर कोई विचार नहीं कर रही है. साल 2018-2019 इकनॉमिक सर्वे में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 70 साल करने की बात की गई थी, इस प्रोपजल पर सरकार ने कोई सिफारिश नहीं की है
इससे पहले कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के लोकसभा में प्रश्न काल में लिखित उत्तर में कहा था कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 साल करने का कोई प्रस्ताव है. कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए और न्यूनतम मूल वेतन के रूप में 26000 वेतन दे. अगर सरकार इस मांग को पूरा करती है तो केंद्र की सैलरी में 8000 रुपए तक बढ़ सकते हैं
मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की साल 60 साल है . जबकि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की है. सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है. बता दें कि साल 1998 में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़कर 60 कर दी गई थी.
इसके बाद कई राज्यों की सरकान ने अपने कर्मचारियों की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है. बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियो का न्यूनतम आय बेहद कम है, कर्मचारी किसी भी सूरत में न्यूनतम आय में इजाफा किया जाना चाहिए.
