7th Pay Commission, Saatvan Vetan Aayog: सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. संभावना है कि नवंबर-अंत तक इसकी घोषणा हो सकती है. कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महीने के अंत तक बड़ा तोहफा मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर के अंत तक, सरकार द्वारा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा करने की संभावना है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महीने के अंत तक एक बड़ा तोहफा मिल सकता है क्योंकि मोदी सरकार अगली कैबिनेट बैठक में न्यूनतम वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला ले सकती है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इंतजार खत्म होने की उम्मीद है क्योंकि केंद्र न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है. वर्तमान में, प्रवेश स्तर के वेतन या समूह 4 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है. सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने सरकार से जल्द से जल्द मजदूरी बढ़ाने का आह्वान किया है. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर के अंत तक न्यूनतम वेतन वृद्धि की उम्मीद है. भारतीय रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के लिए प्रवेश स्तर के वेतन वृद्धि को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले से पहले घोषणा की जा सकती थी. न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग जुलाई 2016 तक बढ़ जाती है, जब केंद्र ने न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) एके माथुर के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा प्रस्तुत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था.
सातवीं सीपीसी रिपोर्ट में 2.68 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके पूरे कार्यबल का वेतन बढ़ाया गया. नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) – प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक समूह – ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और यहां तक कि रेलवे कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी. हालांकि, केंद्र द्वारा भत्तों से संबंधित शिकायतों और विसंगतियों को देखने के आश्वासन के बाद हड़ताल को बंद कर दिया गया था. यहां तक कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक वेतन वृद्धि कार्ड पर है.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले साल लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को संशोधित करने की योजना नहीं बना रहा है. तब राज्य वित्त मंत्री पोन राधाकृष्णन ने कहा था, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महीने के अंत तक बड़ा तोहफा मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर के अंत तक, सरकार लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा करने की संभावना है. फैसला अगली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है. एक बड़े कदम में, भारतीय रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन 21,000 तक बढ़ाया जा सकता है.
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