7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सालाना इंक्रीमेंट में इजाफा करने पर विचार कर रही है. मालूम हो कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए है कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने की मांग को ठुकरा दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा नियम 10 के तहत वेतन वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है.
7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सालाना इंक्रीमेंट में इजाफा करने पर विचार कर रही है. मालूम हो कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए है कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने की मांग को ठुकरा दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा नियम 10 के तहत वेतन वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है. उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट कर सकती है.
बता दें कि 29 अप्रैल 2019 को गृह मंत्रालय ने 31 जुलाई 2018 को व्यय कार्यालय ज्ञापन विभाग में निहित निर्देशों का उल्लेख करते हुए अगली वेतन वृद्धि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, कि क्या किसी कर्मचारी ने पदोन्नति की है या वित्तीय प्राप्त कर रहा है. 1 जुलाई, 2016 को अपग्रेड किया गया और दो वेतन वृद्धि यानी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि और दूसरी पदोन्नति वेतन वृद्धि, 1 जनवरी, 2017 को छह महीने की अवधि के बाद या 1 जुलाई, 2017 को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद उनकी अगली वेतन वृद्धि के लिए पात्र है. गृह मंत्रालय के इस सवाल के जवाब में व्यय विभाग ने कहा है कि मामले की जांच की गई है.
नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जो कर्मचारी 1 जुलाई को पदोन्नति / वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर रहे हैं और दो वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं अर्थात पहली जुलाई को होने वाली पहली वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति के कारण दूसरी वेतन वृद्धि, उनके बाद के वेतन में वृद्धि होगी. 1 जनवरी के बाद, छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद वेतन में इजाफा होगा. इससे पहले ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 5 फीसदी का इजाफा कर चुकी है. साथ ही सरकार ने कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की थी.
