7th Pay Commission: दिवाली से पहले इन सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी

7th Pay Commission, Saatve Vetan Ayog Ki Taza Khabar: पंजाब में कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने दिवाली गिफ्ट दे दिया है. अमरिंदर सिंह सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ा दिया है. पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़े हुए डीए यानी महंगाई भत्ते का फायदा 1 नवंबर 2019 से मिलेगा.

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7th Pay Commission: दिवाली से पहले इन सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी

Aanchal Pandey

  • October 15, 2019 7:03 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

चंडीगढ़. 7th Pay Commission: पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार के इस फैसले का लाभ 1 नवंबर 2019 से मिलेगा. बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ाने का फैसला किया था.

पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद सरकार पर करीब 480 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा. पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कर्मचारियों की मेहनत और लगन की तारीफ करते हुए 3 फीसद डीए बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के हित के लिए काम कर रही है. पंजाब सरकार राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति के बावजूद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में समय पर भुगतान करेगी.

पंजाब सरकार से पहले 9 अक्टूबर को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 5 फीसदी का इजाफा किया है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया गया है. मोदी सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.

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भारतीय रेलवे ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की घोषणा की है. ये बोनस नॉन गजेटेड ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए था. भारतीय रेलवे के इस फैसले के बाद लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारी लाभान्वित हुए. रेलवे हर साल अपने नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा करता है.

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