7th Pay Commission Latest News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव जारी कर दिया है. कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2017 के हिसाब से दिया जाएगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: दीवाली से पहले राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री अशोकर गहलोत ने 7वें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया है. राज्य के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन और भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2017 से जोड़कर दिया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव की मानें इसका फायदा राज्य के 9 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और 2 यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को मिलेगा. इस दायरे में राज्य के इन – बिकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बरना, भरतपुर, अजमेर, बिकानेर, लेडी इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर और टेक्टटॉइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भीवाड़ी को मिलेगी. अगर राज्य सरकार द्वारा यह फैसला दिवाली से पहले लागू कर दिया जाता है तो इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होना तय है.
वहीं दूसरी ओर खबरे यह भी है कि राज्य सरकार राज्य पूर्व कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के भत्ते में 10 प्रतिशत की बढ़ेतरी पर विचार कर रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका फायदा पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा. एक रिपोर्ट्स की मानें तो अगर राज्य सरकार यह फैसला लागू करती है तो सरकार पर कुल 6.66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. राज्य सरकार द्वारा इन- सिक्योरिटी गार्ड. सिक्योरिटी गॉर्ड ऑफिसर्स, सुपरवाइजर और टेक्निकल स्टाफ से विभाग के कई कर्मचारियों को मिलेगा.
7वें वेतन के तहत एक ओर जहां केंद्रीय कर्मचारियों अपने वेतन और भत्तें में न्यूनतम बढ़ोतरी को लेकर पिछले 2 वर्ष से अंदोलन कर रहे हैं वहीं कई राज्य सरकारे अपने कर्मचारियों को लाभ पहले ही चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की पहले खबर थीं कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में लोकभा चुनाव 2019 से पहले बढ़ोतरी करेगा, लेकिन सरकार द्वारा चुनाव इस मुद्दें को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और न केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान किया गया है.
