7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है. कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी में इजाफा करने की मांग कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि सरकार दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक में सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मोदी सरकार से अपनी बेसिक सैलरी 18000 में बढ़ोतरी करने का मांग कर रहे हैं.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है. कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी में इजाफा करने की मांग कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि सरकार दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक में सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इसके साथ ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस (DA) में भी बढ़ोतरी कर सकती है.
केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मोदी सरकार से अपनी बेसिक सैलरी 18000 में बढ़ोतरी करने का मांग कर रहे हैं. सरकार कर्मचारियों के मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा कर सकती है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 18000 की बेसिक सैलरी दी जाती है. कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी में 8000 रुपये की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. अगर मोदी सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान करती है तो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से 26000 की बेसिक सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी. चर्चा है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े इस मुद्दे पर कई दौर की बैठक की है. कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्ते को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है.
केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद तो है ही साथ ही वह सरकार से डियरेंस अलाउंस में भी इजाफा करने की मांग कर रहे हैं. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 12 फीसदी की दर से डियरेंस अलाउंस सरकार की तरफ से मिलता है. कर्मचारी इसी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. उम्मीद है कि सरकार बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के साथ डीए में भी इजाफा कर सकती है. देश के कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है. राज्य सरकारों के इस कदम के चलते केंद्र सरकार पर काफी दबाव है. ऐसे में सरकार जल्द कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है. ताजा जानकारी हासिल करने के लिए कर्मचारी केंद्र सरकारी की ओर जारी किए जा रहे नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें.
