Manoj Tiwari On Assam NRC List: दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा- दिल्ली में भी लागू कराएंगे एनआरसी, अवैध रूप से रह रहे हैं लाखों लोग

Manoj Tiwari On Assam NRC List: असम एनआरसी फाइनल लिस्ट में करीब 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किया गया है. असम एनआरसी फाइनल लिस्ट पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपनी राय दी है. मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में भी स्थिति खतरनाक हो चुकी है और यहां पर भी एनआरसी लागू करने की जरूरत है.

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Manoj Tiwari On Assam NRC List: दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा- दिल्ली में भी लागू कराएंगे एनआरसी, अवैध रूप से रह रहे हैं लाखों लोग

Aanchal Pandey

  • August 31, 2019 2:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. Manoj Tiwari On Assam NRC List: गृह मंत्रालय ने असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स एनआरसी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. असम एनआरसी फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है. मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में स्थिति खतरनाक है और असम एनआरसी की तर्ज पर दिल्ली में भी एनआरसी लिस्ट जारी होनी चाहिए.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि देश की राजधानी में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की जरूरत है क्योंकि यहां भी स्थिति खतरे से ऊपर पहुंच चुकी है. दिल्ली में आकर बसे हुए अवैध प्रवासी पूरे देश के लिए खतरनाक हैं और उन पर भी एनआरसी को एक्शन लेना चाहिए. ऐसे में हमारी कोशिश है कि दिल्ली में भी एनआरसी लागू की जाए. मनोज तिवारी ने आगे कहा कि हमारी सरकार और असम सरकार ने मिलकर ऐसी कोशिश कि है कि इस कदम से आतंकवाद को गहरी चोट पहुंचेगी. ये सिर्फ अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों के लिए हैं. भारत का नागरिक देश के किसी भी कोने में रह रहा है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

आपको बता दें कि आज यानी कि 31 अगस्त को असम के 41 लाख लोगों के लिए एनआरसी सूचि जारी कर दी गई है. इस सूचि में करीब 19 लाख लोगों के नाम नहीं हैं. ऐसे में अब इन लोगों को फॉरनर्स ट्रिब्यूनल जाकर अपनी नागरिकता साबित करने का मौका दिया जाएगा. इन लोगों को अब 120 दिनों के भीतर फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के सामने अपनी नागरिकता को लेकर अपील दाखिल करनी होगी. अगर फिर भी कोई यहां नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो वह, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे.

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