7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को 4 प्रतिशत डीए देने का ऐलान कर दिया है. राज्य के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान में 73 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि इस साल जनवरी से डीए बढ़ोतरी का पूर्वव्यापी भुगतान किया जाएगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस के उपहार में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ोतरी की घोषणा की. जय राम ठाकुर शिमला के रिज मैदान में 73 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे और कहा कि जनवरी से डीए बढ़ोतरी का पूर्वव्यापी भुगतान किया जाएगा. इससे कर्मचारियों को सालाना 260 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय लाभ होगा.
सीएम ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की छात्राओं को राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. ठाकुर ने कहा कि कक्षा 9 और 10 के सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी. इससे राज्य के 65,000 से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा.
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जय राम ठाकुर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और स्कूली बच्चों सहित विभिन्न प्रतियोगियों द्वारा मार्च-पास्ट की सलामी लेने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे. स्वतंत्रता सेनानियों और मारे गए सैनिकों को याद करते हुए, ठाकुर ने राज्य के भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखने के लिए, पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार को समृद्ध श्रद्धांजलि दी. ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने समयबद्ध तरीके से विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट, ‘द्रष्टिपत्र हिमाचल प्रदेश -2030’ तैयार किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में होने वाले ‘राइजिंग हिमाचल इन्वेस्टर्स मीट’ से 85,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया था.
उन्होंने कहा कि विभिन्न संभावित निवेशकों के साथ 38,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे. जय राम ठाकुर ने कहा कि शिमला की चंचल घाटी, मंडी की जंजैहली घाटी और कांगड़ा जिलों की बीर बिलिंग को ‘नई राहें नई मंजिल’ योजना के तहत पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जन मंच, हिम प्रगति पोर्टल, ई-समधन जैसे कार्यक्रमों को सुशासन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, यह जोड़कर कि जनता की सुविधा के लिए जल्द ही ‘मुखिया हेल्पलाइन’ शुरू की जाएगी.