दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह नहीं है और गृह मंत्रालय को दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं है, केवल कोर्ट को ऐसा अधिकार प्राप्त है. बीते शुक्रवार को एलजी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए जांच आयोग को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया है और आदेश को रद्द कर दिया है.
