GST Council Postpone Electric Vehicles Tax Slab: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स स्लैब कम करने पर फैसले को टाल दिया है. वहीं जीएसटी परिषद की बैठक में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) के कार्यकाल को भी दो साल के लिए बढ़ा दिया है.
नई दिल्ली. वस्तु एंव सेवा कर परिषद (GST Council) की 35 वीं बैठक आज यानी 21 जून 2019 को दिल्ली में आयोजित की गई. यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तहत जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी. जिसमें शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर स्लैब को कम करने के फैसले को टाल दिया है. हालांकि परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स स्लैब को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कम करने पर विचार करने की बात कही है. लेकिन यह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है.
जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी दर में कटौती के मामले को और अधिक विचार के लिए फिटमेंट कमेटी को वापस भेज दिया है. वहीं पेट्रोल और डीजल की कारों और हाइब्रिड वाहनों के लिए जीएसटी दर पहले से ही 28 प्रतिशत से अधिक उपकर के साथ है. इसके अलावा राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) के कार्यकाल को भी दो साल के लिए बढ़ा दिया है. जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं देने वाली कंपनियों पर नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कार्रवाई करेगी.
नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) अध्यक्ष बी एन शर्मा के पदभार संभालने के बाद 30 नवंबर, 2017 को NAA अस्तित्व में आई थी. अब तक, NAA ने अलग-अलग मामलों में 67 ऑर्डर पास किए हैं. आपको बता दें कि पिछले महीने मोदी 2.0 के कार्यभार संभालने के बाद यह पहली जीएसटी परिषद की बैठक है और केंद्रीय बजट 2019 की प्रस्तुति से ठीक दो सप्ताह पहले आयोजित की जा रही है.
